रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् कर्मी संघ ने वेतन वृद्धि की अपनी लंबित मांगों पर विचार न होने के कारण आगामी आंदोलन की घोषणा की है। संघ ने 1 अक्टूबर 2024 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया, जिसमें उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया।
संघ ने राज्य परियोजना निदेशक को एक पत्र भेजकर सूचित किया है कि उनकी वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते (CPI) लागू करने की मांगें लम्बे समय से लंबित हैं। इसके अलावा, संघ ने चिकित्सा और ग्रुप बीमा को अविलंब लागू करने और सेवा नियमितीकरण की मांग भी की है।
संघ ने यह चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। उन्होंने इसके प्रथम चरण के तहत 5 अक्टूबर 2024 को झारखंड शिक्षा परियोजना के जिला स्तरीय कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना करने का निर्णय लिया है। इसके बाद, 7 और 8 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री आवास, रांची के समक्ष दो दिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा। इस दौरान, परिषद के प्रखंड, जिला और राज्य के सभी कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
यह उल्लेखनीय है कि संघ ने पहले भी 15 जुलाई 2024 को राज्य सरकार को पत्र भेजकर अपनी मांगों पर विचार न होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी दी थी। संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव सहित विभिन्न अधिकारियों को अपनी मांगों के समर्थन में पत्र की प्रतिलिपि भेजी है।
