न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल, 100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा बोनस
जमशेदपुर : डीसी आफिस में गुरुवार को डीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ है कि इस साल किसानों से खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में 6 लाख क्विंटल धान खरीदा जाएगा। इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। इसके अलावा, किसानों को 100 प्रति क्विंटल की दर से बोनस मिलेगा। इस तरह कुल 2400 रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदा जाएगा । जिला प्रशासन को 42 लैंपस (धान अधिप्राप्ति केन्द्र) और 20 मिलरों की सूची मिली है। इनको संबद्ध किया जाना है। इस मीटिंग में अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, जिला कृषि पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
लैंपस में ही धान बेचें, बिचौलियों के चक्कर में न आएं
डीसी अनन्य मित्तल ने धान क्रय को लेकर अधिकारियों से पूरी कार्ययोजना तैयार कने को कहा है। उन्होंने किसानों से कहा है कि वह लैंपस में ही जाकर धान बेचें। अगर कोई बिचौलिया उनसे संपर्क करता है तो उससे होशियार रहें। लैंपस में 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान लिया जाएगा। यहां धान की खरीद प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उपायुक्त ने सभी लैम्पस में धान अधिप्राप्ति के दौरान पर्याप्त कर्मियों की तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीद में किसी तरह की अनियमितता न हो इसकी निगरानी अधिकारी करेंगे। धान अधिप्राप्ति योजना में खरीदे गए धान की राशि का भुगतान समय पर हो। उन्होंने जिला सहकारिता अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि लैम्पस के माध्यम से किसानों को धान अधिप्राप्ति योजना के प्रति जागरूक करें।
200 क्विंटल से अधिक धान बेचना है तो लेनी होगी डीसी की अनुमति
धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 (दो सौ) क्विंटल तक निर्धारित है, अपवाद स्वरूप यदि कोई किसान 200 क्विंटल से अधिक धान बेचना चाहता है तो जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा स्थानीय जांचोपरान्त अनुमति प्रदान की जाएगी। धान अधिप्राप्ति केन्द्रों पर जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति, प्रखण्ड स्तर पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं सभी चयनित मिल में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त स्तर से की जाएगी। बैठक में चयनित धान अधिप्राप्ति केन्द्रों को नजदीकी राइस मिलरों से संबद्ध किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
