गठित हो सकता है आठवां वेतन आयोग, जानें किस सरकारी नौकरी में कितने वेतन की होगी बढ़ोतरी

अगले साल आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग गठित करने की कवायद शुरू करने वाली है। आयोग के गठन के बाद यह अपनी सिफारिशें देगा। आठवें वेतन आयोग की यह सिफारिशें लागू हुईं तो सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इनमें 49 लाख कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनर्स शामिल हैं। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों के बेसिक पे, अलाउंसेज, पेंशन और अन्य मौद्रिक फायदों में इजाफा होगा। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर के लिए महंगाई राहत भत्ते में इजाफा होगा।

बजट में हो सकता है एलान

बजट में आठवें वेतन आयोग के गठन का एलान हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की तैयारी में लगी हुई हैं। यह बजट 23 जुलाई को आने वाला है। सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग को गठित कर दिया जाए। कर्मचारियों ने इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी दे दिया है।

फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी होगी निर्भर

माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार फिटमेंट फैक्टर में इजाफा होगा। साथ ही सैलरी भी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर वह फार्मूला है जिससे कर्मचारियों की सैलरी व पे मैट्रिक्स निकालने में मदद मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट हो सकता है। पिछले सातवें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना पर सेट किया गया था। तब सैलरी में 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये हो गई थी।

8000 रुपये तक बढ़ सकती है सैलरी

अगर ऐसा हुआ तो आठवें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन में 8000 रुपये का इजाफा होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा। महंगाई भत्ते में भी इजाफा होगा। कहा जा रहा है कि सैलरी में कम से कम 35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। आम कर्मचारी अपनी सैलरी में इतनी ही बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा है।

कर्मचारी उठा रहे आयोग गठन की मांग

कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है। ऐसे में सरकार की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में कर्मचारी की क्रय शक्ति भी घटी है। इससे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। इसलिए मांग की गई है कि सरकार 10 साल का इंतजार नहीं करे। आठवां वेतन आयोग फौरन गठित किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के बाद टैक्स कलेक्शन भी तेजी से बढ़ा है और सरकार के पास वेतन आयोग गठित करने के बाद कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए पर्याप्त पैसा है।