3211 छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति, जानें कारण जानने के बाद डीसी ने क्या दिया आदेश
जमशेदपुर : वित्तीय साल 2020-21 और 2022-23 के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 1-8) के 123293 लाभुक छात्र में से लगभग 2400 बच्चों को उनके बैंक खाता में त्रुटि के कारण राशि डीबीटी नहीं हो सकी। वहीं कक्षा 9 से कक्षा 10 में 25546 लाभुक छात्रों में से 811 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि नहीं मिल सकी। जिला शिक्षा अधिकारी को 7 दिनों में एलडीएम, बीईईओ, प्राचार्य से समन्वय बनाकर अपडेटेट बैंक खाता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि शेष सभी छात्रों को छात्रवृत्ति राशि डीबीटी किया जा सके। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लक्ष्य 140504 छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के विरूद्ध 131910 को भुगतान किया गया है, शेष छात्रों को 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति भुगतान का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान 30 जुलाई तक 2799 छात्रों को किया जाएगा।
904 छात्रों को बांटी गई साइकिल
सरकारी स्कूल के बच्चों को विद्यालय आवागमन के लिए राज्य सरकार के द्वारा साईकल वितरण किया जाता है। समीक्षा में 17214 के लक्ष्य के विरूद्ध 904 छात्रों को साइकिल बांटी गई है। उपायुक्त ने तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंडों में साईकल फिटर की संख्या बढ़ायें और जल्द से जल्द कैम्प मोड में सभी बच्चों के बीच जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में साईकल वितरण करें ।
22 लोगों को दिए जाएंगे बिरसा आवास
राज्य सरकार की बिरसा आवास योजना में 193 के स्वीकृति के विरूद्ध 171 निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। बाकी 22 लाभुकों का जल्द से जल्द आवास निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि लाभुक जल्द से जल्द आवास निर्माण पूर्ण कर नए घर में शिफ्ट हों इसके लिए संबंधित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर आवास निर्माण पूर्ण कराएं।
40 लोगों को सामुदायिक वन पट्टा देने की स्वीकृति
जनवरी 2020 से जून 2024 तक जिला स्तर पर 1176 व्यक्तिगत तथा 40 सामुदायिक वन पट्टा वितरण की मंजूरी दी गई। इनमें लाभुकों को 602 हेक्टेयर रकबा जमीन उपलब्ध कराया गया है। सामुदायिक वन पट्टा के ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया गया ताकि एक समूह को लाभ मिल सके जिससे पूरे समुदाय के उत्थान में सहायक हो सके।